कर्ज के दबाव में फंसी टेलीकॉम कंपनी Vodafone Idea के शेयर 9 जनवरी 2026 के शुरुआती कारोबार में करीब 8 प्रतिशत उछलकर 12.52 रुपये के दिन के हाई तक पहुंच गए। बाद में मुनाफावसूली से भाव फिसलकर लगभग 12–12.10 रुपये के आसपास आ गया, जबकि पिछले 6 महीनों में शेयर करीब 57–66 फीसदी तक चढ़ चुका है और 52 हफ्ते का रेंज 6.12 रुपये से 12.80 रुपये के बीच रहा है।
AGR बकाया पर मिली बड़ी राहत
कंपनी ने एक्सचेंज को बताया कि उसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस से आधिकारिक लेटर मिला है, जिसमें वित्त वर्ष 2006-07 से 2018-19 तक के एजीआर बकाया पर नया भुगतान ढांचा बताया गया है। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2025 तक के Vodafone Idea के AGR बकाया को 87,695 करोड़ रुपये पर फ्रीज करने का फैसला किया है और इस रकम के भुगतान के लिए कंपनी को 5 साल का मोरेटोरियम और उसके बाद 10 साल तक का समय दिया गया है।
AGR भुगतान का नया स्ट्रक्चर
AGR से जुड़े कुल बकाया में मूल राशि, ब्याज, पेनल्टी और पेनल्टी पर ब्याज शामिल हैं, जिन्हें अब तीन चरणों में चुकाने की व्यवस्था की गई है। पहले चरण में कंपनी को मार्च 2026 से मार्च 2031 के बीच 6 वर्षों तक हर साल अधिकतम 124 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि FY18 और FY19 से जुड़े हिस्से मौजूदा शेड्यूल के अनुसार FY26–FY31 के बीच चुकाने होंगे। इसके बाद बची हुई फ्रीज़ की गई AGR राशि FY32 से FY41 यानी 10 साल की अवधि में समान सालाना किस्तों में चुकाई जाएगी, जहां DoT द्वारा पुनर्मूल्यांकन के बाद तय अंतिम रकम को FY36–FY41 के बीच बराबर बांटने की बात भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है।
सरकारी हिस्सेदारी और कर्ज का दबाव
सरकार पहले ही Vodafone Idea को बड़ी राहत दे चुकी है, जब मार्च 2025 में 36,950 करोड़ रुपये के स्पेक्ट्रम और अन्य देयों को इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया गया था। इस कन्वर्जन के बाद केंद्र सरकार की हिस्सेदारी कंपनी में 22.6 फीसदी से बढ़कर लगभग 48.99–49 फीसदी हो गई और वह कंपनी की सबसे बड़ी पब्लिक शेयरहोल्डर बन गई, जबकि कुल सकल कर्ज दिसंबर 2024 के अंत तक लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपये के आसपास बताया गया।
निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है यह कदम
सरकारी फैसले के अनुसार AGR बकाया को फ्रीज़ कर रीस्ड्यूल करने से सरकार को बकाया राशि का व्यवस्थित तरीके से भुगतान मिल सकेगा और साथ ही कंपनी के लगभग 20 करोड़ मोबाइल ग्राहकों के हितों की भी रक्षा होने की उम्मीद है। टेलीकॉम मंत्रालय और कैबिनेट दस्तावेजों में यह भी साफ किया गया है कि AGR रकम का पुनर्मूल्यांकन एक उच्च स्तरीय कमिटी करेगी और संशोधित राशि भी निर्धारित समयसीमा FY36–FY41 के भीतर ही चुकानी होगी, जिससे Vodafone Idea को निकट अवधि में कैश फ्लो मैनेजमेंट और नेटवर्क कैपेक्स की प्लानिंग के लिए कुछ राहत मिलती है।
डिस्क्लेमर: यहां पर दी गई जानकारी कोई भी निवेश सलाह नहीं है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें और अपनी जिम्मेदारी पर ही निवेश करें।